दमकमा विप्पन्नलाई आवास भिडियो सहित

भूमिराज पराजुली

दमक/

दमकमा सुकुम्वासी तथा भूमिहिन समस्याको निराकरणका लागि बिपन्न आवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा दमकमा २३ विप्पन्न परिवारका लागि घर निर्माण गरिरहिएको छ । असार महिनाभित्र सक्ने गरि आवास निर्माण धमाधम चलिरहेको छ । २३ वटा घरमा , ३ वटामा छाना लागि सक्यो, ६ वटाको इटाको काम सकियो । १२ वटाको फडिसन उठाईसकियो । २ वटाको फण्डिसन उठ्न बाँकी ।

झापाको दमक नगरपालिका वडा नं १ मा २३ वटा घरहरु बनिरहेका छन् । ३ कोठा , शौचालय र बगैचा सहितको आकर्षक घर निर्माण भै रहेको छ । यहि असार महिनामा सक्ने गरि काम भै रहेका विपन्न आवास निर्माण उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ वटा मद्ये ३ वटा घरमा जस्ताको छानो लगाई सकिएको छ भने ६ वटा घरको इटा जोड्ने काम सकिएर अव जस्ता लगाउने तयारी हुँदैछ । त्यसैगरि अन्य १२ वटा घरको जग बसासकिएको छ र बाँकी दुईवटाको जग बसाउने तयारी भै रहेको छ । यी सबै काम असार भित्रै गरिसक्नु पर्ने भएकोले अहिले हतार हतार गर्दै काम गरिरहिएको उनले बताए । ‘कामदारको संख्या बढाएर वा अतिरिक्त समय काममा लगाएर भए पनि काम असार भित्रै सक्ने छौ । ’अध्यक्ष न्यौपानेले भने असारमा काम सकेन भने यो यतीका दुःख गरेर बनाएको कामको कुनै अर्थ हुन्न त्यसैले असारमै सक्छौ । न्यौपानेले भने ।

घर निर्माण भैसकेपछि दमकमा रहेको विप्पन्न परिवारलाई वितरण गरिने दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरकी उप प्रमुख गीता अधिकारीका अनुसार अहिले विपन्नको पहिचान भै सकेको छ । श्रेणीगत रुपमा वर्गीकरण गरि जसको पुस्तौ देखी नेपालभरीनै केहि छैन र जो वर्षौ देखी दमकमा बसोबास गर्दै आएका छन् ती परिवारलाई यो आवास उपलब्ध गराईने उप प्रमुख अधिकारीको भनाई छ । सरकारले घरविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास व्यवस्था गरिदिने निती ल्याएको बताउँदै उप प्रमुख अधिकारीले अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई अनिवार्य आवास सुविधा दिन सरकारको ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनुसार यो कार्यक्रम दमकमा गरिएको उनले बताईन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मर्फत १ करोड ४० लाख, प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३० लाख र दमक नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट १ करोड गरि कुल ३ करोड ७० लाख रुपैँयाको लागतमा कार्यक्रम सञ्चालन भै रहेको प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालय सदस्य होम बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

आवास व्यवस्था गर्न केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहि अनुरुप दमकमा पनि तीनै तहको सरकारले सहकार्यमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको थापाले बताए । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । झूटो विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिए दुई वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । आवास सुविधा दुरुपयोग गरे, आवासबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै, जानीजानी झूटो विवरण संकलन र सिफारिस गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, सरकारी कर्मचारी भएमा विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था रहेकोले यसमा कसैलाई गलत नगर्न उनले भनेका छन् ।

यसपछि आगामी आर्थीक वर्षमा थप ३५ विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माणको काम सुरु हुने दमक नगरपालिकाले जनाएको छ ।

भिडियो